गुर्जरों की मांगों पर सरकार गंभीर, तीन सदस्यीय मंत्रिमंडल सब कमेटी का किया गठन

राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर चली आ रही लंबे समय की मांगों पर विचार-विमर्श करने और उनके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है।

- दक्षिण भारत राष्ट्रमत

रविवार को मंत्रिमंडल सचिवालय ने एक तीन सदस्यीय मंत्रिमंडलीय सब कमेटी के गठन के आदेश जारी किए हैं, जो गुर्जर समुदाय की विभिन्न मांगों पर विचार करेगी। इस नवगठित समिति में विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम को शामिल किया गया है। इस समिति का गठन राज्य सरकार की ओर से गुर्जर समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने और उनकी चिंताओं का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में एक गंभीर प्रयास माना जा रहा है।