यूजीसी में जिस पर विवाद, मूल मसौदे से था वह गायब

यूजीसी के नए समता विनियमन (इक्विटी रेगुलेशन) के जिन पहलुओं को लेकर सवर्ण समाज विरोध कर रहा है और दुरुपयोग की आशंकाएं जता रहा है, दरअसल उन पहलुओं को लेकर इसके मूल मसौदे में पूरी सतर्कता दिखाई गई थी।

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नए विनियमन में जातिगत भेदवाद की जिस परिभाषा में एससी, एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया है, वह पहले मसौदे में शामिल नहीं था। मसौदे में सिर्फ एससी और एसटी को ही शामिल किया गया था। इतना ही नहीं, विनियमन के जिस दुरुपयोग को लेकर आशंका जताई जा रही है, उससे निपटने के लिए भी मसौदे में एक अलग से बिंदु जोड़ा गया था।