जाति निर्धारण पर नई दृष्टि

हाल में शीर्ष अदालत के एक निर्णय ने खूब सुर्खियां बटोरीं और इसे एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में उल्लेखित किया गया।

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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पुडुचेरी की एक नाबालिग लड़की को उसकी मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी, भले ही उसके पिता गैर-अनुसूचित जाति समुदाय से थे। पीठ ने टिप्पणी दी कि "मां की जाति उतनी ही महत्वपूर्ण पहचान है, जितनी पिता की।" इस संदर्भ में 5 मार्च, 1964 और 17 फरवरी, 2002 की राष्ट्रपति अधिसूचनाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के साथ पढ़ने पर यह पता चलता है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्रता मुख्य रूप से पिता की जाति और किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर व्यक्ति की आवासीय स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि था कि उसका पति विवाह के बाद से ही उसके साथ उसके माता-पिता के घर रह रहा है। इस तर्क से इस तथ्य को सुस्पष्ट करना था कि उसके बच्चों ने कभी भी उच्च जाति के कथित सामाजिक लाभों का उपभोग नहीं किया।