‘राज्य के सहयोग न करने पर पुलिस प्रतिनियुक्ति का है अधिकार’

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल में विशेष मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान बीएलओ को मिल रही धमकियों और राज्य सरकारों के कथित असहयोग पर चिंता जताते हुए इसे गंभीर स्थिति बताया।

- 

कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह इस स्थिति से निबटे नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। कोर्ट ने कहा कि आयोग को एसआइआर में बाधा या असहयोग की घटनाओं को उसके संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि उचित आदेश पारित किया जा सके। चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि उसके पास व्यापक अधिकार है और राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए। यदि राज्य सरकार सहयोग नहीं करती, तो आयोग के पास स्थानीय पुलिस को प्रतिनियुक्ति पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि स्थिति फिर भी नहीं सुधरती तो केंद्रीय बलों को बुलाना होगा।