रेग्युलेशन से फीस कम हो सकती है, लापरवाही नहीं

सेबी ने म्यूचुअल फंड रेग्युलेशंस में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। इससे जुड़ी जिन बातों पर चर्चा हो रही है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा फंड के खर्चों की संरचना को फिर से परिभाषित करने से जुड़ा है।

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यह अच्छी खबर है। हालांकि, शायद उन वजहों से नहीं जिनकी आपको उम्मीद हो। प्रस्तावों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं। रेग्युलेटर एक अजीब सी पांच आधार अंक की फीस हटाना चाहता, जिसे एग्जिट लोड वाली स्कीमों पर लगाया जा सकता था।

अहम बात यह है कि सेबी सभी सरकारी शुल्कों को खर्च सीमाओं से बाहर रखने का प्रस्ताव दे रहा है। फिलहाल सिर्फ मैनेजमेंट फीस पर लगने वाला जीएसटी ही इन सीमाओं से बाहर है, जबकि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और स्टांप ड्यूटी खर्च सीमा में शामिल हैं। नए ढांचे में सभी वैधानिक शुल्कों को खर्च सीमा से बाहर रखा जाएगा। इसके पीछे तर्क सीधा है- अगर सरकार इन टैक्सों में बदलाव करे तो उसका असर सीधे निवेशकों तक पहुंचना चाहिए, न कि मौजूदा सीमा के भीतर समायोजित किया जाए। यह स्पष्टता व पारदर्शिता की बात है।