अनफिट वाहनों पर जुर्माना, जब्ती और स्क्रैपिंग की बनी रणनीति

दिल्ली-एनसीआर में नीति बनाई गई कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जब्त किए जाएंगे।

- जितेंद्र शर्मा

उद्देश्य था कि अनफिट वाहन सड़कों पर न चलें, लेकिन दिल्ली सरकार ने ही ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी। यह उदाहरण है कि जिम्मेदारों को किस तरह पर्यावरण से अधिक राजनीतिक हितों की चिंता है। देशभर में उदासीनता का यही हाल है, जिसके कारण 97 लाख ऐसे वाहन पर्यावरण में प्रदूषण का जहर घोलते दौड़ रहे हैं, जिन्हें नियमानुसार स्क्रैप कर देना चाहिए, लेकिन अब तक मात्र तीन लाख की ही स्क्रैपिंग हो सकी है। सख्त मोटर व्हीकल एक्ट भी इसी राजनीति का शिकार हुआ था। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुधार की आस के साथ उम्र पूरी कर चुके वाहनों (एंड लाइफ व्हीकल-ईएलवी) पर कार्रवाई के लिए एसओपी जारी की है। यदि राज्य सरकारों ने इस प्रयास में केंद्र सरकार का सहयोग किया तो ऐसे वाहनों पर जुर्माना, जब्ती या जबरन स्क्रैपिंग की रणनीति धरातल पर उतारी जा सक