कई शहरों में स्माग गहराया, लेकिन सरकारी तंत्र अब भी सुस्त

हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में हवा एक बार फिर ज़हरीली होती जा रही है।

- राहुल रापड़िया

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) खतरनाक स्तर पार कर चुका है, लेकिन सरकारी तंत्र की सुस्ती अब भी जस की तस है। देश में वायु प्रदूषण को लेकर जनता की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, पर कार्रवाई का दायरा सीमित है।

सीपीसीबी की दो ताज़ा रिपोर्टें, 'रेड्रेसल स्टेटस-1417' और 'रेड्रेसल हाट स्पाट स्टेटस-1404', सरकारी दावों की पोल खोलती हैं। रिपोर्टों के अनुसार, पिछले चार वर्षों (15 अक्टूबर 2021 से 20 अक्टूबर 2025 ) में देशभर में 13,690 प्रदूषण की शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 9610 का निस्तारण हुआ, यानी केवल 70 प्रतिशत मामलों का समाधान हो सका, जबकि 30 प्रतिशत शिकायतें अब भी लंबित हैं। रिपोर्ट बताती है कि समीर एप पर दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई अपेक्षाकृत तेज रही, लेकिन इंटरनेट मीडिया और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से आने वाली शिकायतें जवाबदेही के अभाव में अधूरी रह गईं।

दिल्ली में शिकायतें सबसे ज्यादा, कार्रवाई कम