समावेशी राजनीति की प्रतिस्पर्धा

कौन राजनीतिक दल समाज के कितने घटकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, यही उसकी चुनावी सफलता-असफलता को तय करेगा

- डा. एके वर्मा

बसपा प्रमुख मायावती ने 9 अक्टूबर को कांशीराम के 19वें निर्वाण दिवस पर लखनऊ में महारैली की। उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से बसपा लगातार हाशिए पर पहुंचती गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी को अपना चुनाव क्षेत्र बनाकर 'सबका- साथ, सबका विकास' मंत्र से दलितों को साथ ले लिया। परिणामस्वरूप प्रदेश की सभी 17 सुरक्षित लोकसभा सीटों पर भाजपा विजयी हुई। इससे भाजपा की दलितों में पैठ गहरी हुई। सरकार एवं संगठन में दलितों को सम्मानजनक स्थान मिला, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने दलितों में भ्रम फैलाया कि मोदी 'चार सौ पार' करके बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जिससे दलित भाजपा से छिटक कर सपा के साथ हो लिए। ऐसे में मायावती नहीं चाहेंगी कि दलित सपा के साथ जुड़ा रहे। इसीलिए वे दलितों को एकजुट करके बसपा में लौटाना चाहती हैं। क्या ऐसा हो सकेगा? क्या भाजपा और सपा भी दलितों के विकल्प हैं?