कड़ी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन ही समाधान

दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में हस्तक्षेप कर दिशा निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी सक्रियता नहीं दिखती है।

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दिल्ली में कुछ काम दिखता है लेकिन एनसीआर के शहरों में तो अभी कोई शुरुआत ही नजर नहीं आती। हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है। कानून सम्मत इसे सुनिश्चित करना होगा। एबीसी नियम 2023, जो पशु जन्म नियंत्रण को संदर्भित करते हैं की सीमा रेखा को भी ध्यान में रखना जरूरी है। यह नियम भारत में आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों को मानवीय प्रबंधन ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इनका मुख्य मकसद आवारा कुत्तों को पकड़ कर उन्हें रेबीज से बचाने के लिए नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उनके मूल स्थान पर छोड़ना है। यह जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दी गई है । निकाय इसे पशु कल्याण संगठनों के सहयोग से लागू करते हैं। जिससे पशु प्रेमी और प्रभावित लोगों के बीच संघर्ष की संभावनाएं भी न्यूनतम होती हैं। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमें भीड़ भावना