सतही विमर्श सफलता की गारंटी नहीं

राजनीति में फेक नैरेटिव और आक्रामक आरोपों को केंद्र में रखकर अहम मुद्दों को जैसे किनारे किया जा रहा है, उससे लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है

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बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक खेमे अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। इस कड़ी में लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ 'वोट-चोरी' का नैरेटिव चलाया हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के संदर्भ में भी विपक्ष की यह मुहिम जारी है। जबकि संविधान के अनुसार यह चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह मतदाता सूचियों में केवल भारतीय नागरिकों के नाम सुनिश्चित करे और मृत, स्थायी रूप से अन्यत्र निवास करने वालों या डुप्लीकेट नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएं और 18 वर्ष वाले नए मतदाताओं को जोड़ा जाए। नागरिकता की पहचान हेतु मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड को सम्मिलित करने की मांग को स्वीकार करने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि चुनाव आयोग ने एसआइआर में कोई गैर-कानूनी प्रक्रिया अपनाई तो वह पूरी प्रक्रिया ही निरस्त कर देगा।