तकनीक बनी शासन की भाषा

तकनीक को अपनाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वह कर दिखाया, जो असंभव सा लगता था

- अश्विनी वैष्णव

प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक को भारत का सबसे बड़ा समान अवसर देने वाला साधन बना दिया है। मुंबई का एक रेहड़ी-पटरी वाला भी वही यूपीआइ पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करता है और बड़ी कंपनी का अधिकारी भी। यह बदलाव प्रधानमंत्री के मूल सोच अंत्योदय को दर्शाता है यानी कतार में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। हर डिजिटल पहल का मकसद है तकनीक को सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराना। गुजरात में शुरू हुए ये प्रयोग ही भारत की डिजिटल क्रांति की नींव बने। मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने तकनीक और नवाचार के जरिये गुजरात को बदला। 2003 में शुरू की गई ज्योतिग्राम योजना में फीडर सेपरेशन तकनीक से ग्रामीण उद्योगों को लगातार बिजली मिली। इससे महिलाएं रात में पढ़ाई कर सकीं और छोटे व्यवसाय फले-फूले, जिससे गांव से शहर की ओर पलायन घटा। इस योजना पर किए गए 1,115 करोड़ रुपये के निवेश की भरपाई सिर्फ ढाई साल में हो गई। 2012 में उन्होंने नर्मदा नहर पर सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया। इस परियोजना से हर साल 1.6 करोड़ यूनिट बिजली बनी, जो लगभग 16,000 घरों के लिए काफी थी। इससे नहर के पानी का वाष्पीकरण कम हुआ और पानी की उपलब्धता बढ़ी। इस नवाचार को अमेरिका और स्पेन द्वारा अपनाया जाना इसकी प्रभावशीलता को और मजबूत करता है। ई-धरा प्रणाली से जमीन के कागजात डिजिटल हुए। स्वागत पहल से नागरिक वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ सके। आनलाइन टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पर रोक लगी।