सुप्रीम कोर्ट का मतांतरण रोधी कानूनों पर राज्यों को नोटिस, चार सप्ताह में जवाब दें

मतांतरण रोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग पर छह हफ्ते बाद होगी सुनवाई

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• विभिन्न अपीलों में उप हरियाणा, एमपी, गुजरात के मतांतरण रोधी कानून को दी गई है चुनौती

• जमीयत उलेमा हिन्द, गैर सरकारी संगठन सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस ने याचिकाएं दाखिल की हैं

सुप्रीम कोर्ट ने मतांतरण रोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कई राज्यों को नोटिस जारी कर उन्हें चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

साथ ही, दो सप्ताह का समय याचिकाकर्ताओं को प्रत्युत्तर के लिए दिया गया है। मामले में कोर्ट छह सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। ये आदेश मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने विभिन्न राज्यों में लागू मतांतरण रोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए।