एनजीओ के मुखौटे में विकास विरोधी शक्तियां

कुछ लोग पर्यावरण-मानवाधिकारों की रक्षा की आड़ में देश की आर्थिक-सामरिक क्षमता को क्षति पहुंचाते हैं

- बलबीर पुंज

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने उन शक्तियों को फिर बेनकाब कर दिया, जो पर्यावरण-मानवाधिकार के मुखौटे पहनकर देश के विकास को दशकों से बाधित कर रही हैं। इसी योजनाबद्ध प्रपंच का परिणाम है कि भारत और चीन, जो 1985 तक आर्थिक विकास की दृष्टि से बराबर थे और दोनों देशों में प्रति व्यक्ति जीडीपी समतुल्य (293 डालर) था, उनके बीच अब बहुत अंतर आ गया है। चीन की वर्तमान प्रति व्यक्ति जीडीपी 13,300 डालर है, तो भारत का आंकड़ा 2,800 डालर है। चीनी अर्थव्यवस्था लगभग 19.5 ट्रिलियन डॉलर और भारतीय अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डॉलर की है। यह विषमता केवल संयोग नहीं, बल्कि विकास विरोधी ताकतों का भी प्रत्यक्ष परिणाम है। सबसे पहले पूरा मामला जान लेते हैं। 11 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मेधा पाटकर को मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय को बरकरार रखा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय से भी मेधा को निराशा हाथ लगी थी। पाटकर को राहत केवल इसकी है कि निचली अदालत द्वारा लगाया आर्थिक दंड निरस्त कर दिया गया। मामला 2000 का है, जब दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पंजीकृत समिति 'नेशनल काउंसिल आफ सिविल लिबर्टीज' (एनसीसीएल) गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना का समर्थन कर रही थी, जबकि पाटकर के नेतृत्व में 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' (एनबीए) पर्यावरण-मानवाधिकार के नाम पर विरोध कर रहा था। उस समय एनसीसीएल ने एक समाचार पत्र में 'मेधा पाटकर और उनके नर्मदा बचाओ आंदोलन का असली चेहरा' नाम से विज्ञापन प्रकाशित किया। इसके प्रत्युत्तर में पाटकर ने 'देशभक्त का असली चेहरा...' नाम से एक प्रेस-नोट जारी किया। इसके ही खिलाफ वीके सक्सेना ने सफल कानूनी लड़ाई लड़ी। इस प्रकरण ने मानहानि के साथ उस विडंबना को भी उजागर किया, जिसमें भारत की विकासयात्रा चीन और अन्य देशों से पिछड़ती चली गई।