मताधिकार का स्पष्ट आधार है नागरिकता

संविधान से लेकर जनप्रतिनिधि कानून में स्पष्ट है कि केवल भारतीय नागरिक ही देश के मतदाता हो सकते हैं। इसलिए नागरिकता और मतदान के अधिकार को अलग करके नहीं देखा जा सकता

- ए. सूर्यप्रकाश

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक मोर्चे पर तकरार जारी है। तकरार में एक मुद्दा नागरिकता और मताधिकार का भी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। राजनीतिक कोलाहल से इतर देखा जाए तो यह संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके गहरे निहितार्थ हैं, क्योंकि संविधान यह प्रविधान करता है कि 25 साल से अधिक का कोई मतदाता देश के किसी भी हिस्से से विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसलिए यह चुनाव आयोग का दायित्व बन जाता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति मतदाता न बनने पाए जो भारत का नागरिक न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को संविधान ने पर्याप्त अधिकार भी दिए हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के रखरखाव तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचनों के संचालन की शक्ति देता है और उसके कार्यों को परिभाषित करता है। वहीं, अनुच्छेद 326 में यह उपबंध है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु इस संबंध में विधि द्वारा यथानिर्धारित तिथि को 18 वर्ष से कम न हो और जो अन्यथा अयोग्य घोषित न किया गया हो, ऐसे किसी भी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।