न्यायिक जांच की मांग करता विमान हादसा

चूंकि एअर इंडिया विमान हादसे की जांच सही दिशा में बढ़ती नहीं दिख रही, इसलिए हमें आवाज उठानी ही होगी

- संजय लाजार

एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआइ-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के महीने भर बाद आई विमान दुर्घटना जांच बोर्ड यानी एएआइबी की आरंभिक रिपोर्ट सत्य को सामने लाने से अधिक दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के हितों को साधने की कवायद अधिक लगती है। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि ऐसी नाकारा रिपोर्ट को जारी करने का क्या तुक था? भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार और चौथी सबसे बड़ी आर्थिकी है। सरकारी नीतिगत प्रोत्साहन से कुछ वर्षों के दौरान जहां 250 नए हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं, वहीं 2,000 नए विमान भी जुड़ेंगे। ऐसे में, एक बड़े विमान हादसे की जांच का मामला बहुत संभालकर आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिस पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। इस आरंभिक जांच रिपोर्ट को लेकर बहुत आपत्तियां सामने आई हैं। एक आपत्ति तो जांच समिति के गठन से ही जुड़ी है। इस समिति में 787 ड्रीमलाइनर के किसी लाइसेंसधारक पायलट या इंजीनियर को तो छोड़िए किसी सामान्य पायलट तक को शामिल नहीं किया गया। इस पर भी सवाल उठते हैं कि भारत सरकार की सर्वप्रमुख विमान दुर्घटना जांच एजेंसी की रिपोर्ट पहले ही कैसे लीक हो गई? रिपोर्ट 12 जुलाई को जारी की गई, पर उससे पहले नौ जुलाई को ही दो विमानन पत्रकारों ने सूत्रों के आधार पर आलेख लिखा कि जांचकर्ता फ्यूल कंट्रोल स्विच के इर्दगिर्द ही जांच का दायरा केंद्रित किए हुए हैं कि यह स्विच पायलटों से जाने-अनजाने में दब गया था। उन्होंने परिस्थितियों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया था। इसके दो दिन बाद द वाल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) ने भी फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर इसी तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की। इस अखबार ने यह दावा भी किया कि जांच की दिशा को लेकर भारतीय एएआइबी एवं अमेरिकी एनटीएसबी में मतभेद हैं और अमे