बिहार में जारी रहेगा मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक

कहा- आधार, वोटर आइडी, राशन कार्ड को दस्तावेज में शामिल करने पर हो विचार

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• शीर्ष कोर्ट ने मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण अभियान के समय पर उठाया सवाल

• साथ ही कहा- चुनाव आयोग को है पुनरीक्षण कराने का संवैधानिक अधिकार

बिहार में चल रहा मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण करने का संवैधानिक अधिकार है, हालांकि शीर्ष अदालत ने चल रही प्रक्रिया के समय को लेकर सवाल उठाया।

कोर्ट ने कहा कि चुनाव से ऐन पहले यह हो रहा है, इसलिए यह आशंका हो सकती है कि अगर किसी का नाम कटता है तो उसे सुनवाई के समय मिलेगा या नहीं। कोर्ट ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 दस्तावेज की सूची को लेकर भी चुनाव आयोग से प्रश्न किए और अंतरिम आदेश में इसमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करने को कहा। 28 जुलाई को कोर्ट फिर सुनवाई करेगा।