उम्रकैद, हत्या में अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध लागू नहीं: हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पहली जुलाई, 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) लागू होने के साथ ही राज्य में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय आपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत देने पर प्रतिबंध अब लागू नहीं है।

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न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 482 (जो अब अग्रिम जमानत को नियंत्रित करती है) धारा 438 (6) सीआरपीसी के तहत निहित किसी भी तरह के प्रतिबंध को बरकरार नहीं रखती। बीएनएसएस लागू होने के बाद सीआरपीसी निरस्त हो गई है। सीआरपीसी की धारा 438 (6)