खनापूर्ति से नहीं चलेगा काम, बनानी होगी ठोस योजना

जानलेवा मांझा आम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन सरकार, पुलिस और अन्य सिविक एजेंसियां इसको लेकर गंभीर नहीं दिखतीं।

- अशोक चांद पूर्व संयुक्त आयुक्त, दिल्ली पुलिस

कई घटनाएं होने पर एनजीटी के आदेश पर कुछ साल पहले सरकार ने जानलेवा मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर प्रतिबंध तो लगा दिया, पर धरातल पर इस आदेश का पालन कैसे कराया जाए इसको लेकर कोई भी ठोस योजना नहीं है। मांझे पर प्रतिबंध लगाने और सजा दर बढ़ाने मात्र से इस पर रोक नहीं लगेगी बल्कि प्रतिबंध का पालन सख्ती से कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। नए कानून में इस मामले में सजा दर बढ़ाकर अधिकतम पांच साल तो कर दी गई, लेकिन यह भी खानापूर्ति ही साबित हो रही है। क्योंकि पुलिस इस मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं मानती है। हर साल 15 अगस्त और रक्षाबंधन त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग पतंगबाजी करते हैं। इस दौरान नायल