माफी मांगते रहें, सुधार की कहें लेकिन विश्वसनीयता कहां से जुटाएंगे राहुल : धर्मेंद्र प्रधान

जातिगत जनगणना को लेकर कुछ समय से विपक्ष बहुत मुखर था, लेकिन भाजपा चुप थी। अब एकबारगी इसका फैसला ले लिया गया। माना जाए यह दबाव में लिया फैसला है?

- 

- दबाव में मोदी सरकार कोई फैसला नहीं लेती। मांग करना अलग बात है और सरकार में रहते हुए उसे नहीं करना सिर्फ राजनीतिक अवसरवादिता है। जिस विपक्ष की बात आप कर रहे हैं उसका इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस की ओर से हमेशा इसका विरोध किया गया। दूसरी तरफ भाजपा का इतिहास देख लीजिए तो स्पष्ट महसूस करेंगे हम क्रमिक रूप से देश के हर वर्ग और खासतौर पर आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के विकास के लिए कदम बढ़ाते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एकबारगी फैसला ले लिया, लेकिन जातिगत जनगणना का फैसला एक स्वाभाविक प्रक्रिया से गुजरा है। उपयुक्त समय में हुआ है। हमारा इतिहास देखिए... 1977 में जब जनता सरकार बनी थी जिसमें जनसंघ शामिल था तो पिछड़ों के विकास को लेकर सकारात्मक थे। पिछली सदी के आखिरी दशक में वीपी सिंह सरकार में मंडल कमीशन लाया गया था, वह सरकार भी भाजपा के सहयोग से बनी थी। पिछले 11 वर्षों की बात करें तो ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल में पहली बार ओबीसी बच्चों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। मोदी सरकार ने 2019 में तय किया कि जो सीट