जातिवार जनगणना के निहितार्थ

भारतीय राजनीति के लिए यह एक दुर्लभ क्षण है जब सत्ता पक्ष एवं विपक्ष, दोनों एकमत हुए हैं। दोनों पक्ष देश में जाति के आधार पर अगली जनगणना कराने के मुद्दे पर राजी हो गए हैं। अंतिम बार वर्ष 1931 में अंग्रेजों ने देश में जातीय जनगणना कराई थी।

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इस दूरगामी फैसले को सामाजिक न्याय मुहैया कराने और पिछड़ों के सशक्तीकरण से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है और सभी दल इसका श्रेय लेने के लिए अपना-अपना दावा पेश कर रहे हैं। भारतीय समाज की एक प्राचीन संस्था के रूप में जाति के अनेक संस्करण होते रहे हैं। शुद्धता और अपवित्रता की अवधारणा के इर्द-गिर्द फैली-पसरी जाति व्यवस्था से जुड़ी कुरीतियों के चलते आधुनिक दृष्टि प्रायः इसे लेकर चिंता प्रकट करती रही है। देश के सभी नेता इसे विभाजनकारी, शोषक और प्रगति के मार्ग में प्रमुख बाधा मानते आए हैं। जाति जन्म से जुड़ी एक पदानुक्रमिक सामाजिक श्रेणीकरण की परिपाटी है। परंपरा के अनुसार जाति व्यवस्था उस व्यक्ति के लिए सुविधाओं और प्रतिबंधों की परिधि बनाती चलती है। सामाजिक सीमा बनाती जाति खास तौर पर वैवाहिक संबंधों को अंतरजातीय परिधि में सीमित करते हुए सामाजिक गतिशीलता को रोकने वाली रही है। जाति व्यक्ति के निजी गुणों या व्यवहारों की उपेक्षा कर उसके ऊपर अपेक्षाओं का बोझ लादती है, जिसे उसे जीवन भर ढोना पड़ता है।