बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ ही उन्हें संरक्षण देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

अरविंद केजरीवाल हमेशा केंद्र सरकार पर कानून व्यस्था संभालने में विफल रहने का आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस की मांग करते थे? क्या दिल्ली सरकार के पास पुलिस नहीं होना कानून व्यवस्था खराब होने का मुख्य कारण है?

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- बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य कारण आप सरकार का अहंकार था। आप सरकार ने कभी भी केंद्र सरकार के साथ समन्वय नहीं रखा। पुलिस को सहयोग नहीं किया गया। कानून व्यवस्था पुलिस व जेल के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा विषय है। आप सरकार के मंत्री जेल को सुरक्षित बनाने की जगह वहां मालिश कराते थे। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल व उनके मंत्रियों के इशारे पर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस को सहयोग नहीं करते थे। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस को योग्य वकील उपलब्ध नहीं कराए गए। अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने में विलंब किया गया। इन कारणों से दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर कानून व्यवस्था संभालने में विफल होने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल कहते थे कि मुख्यमंत्री जब चाहे पुलिस आयुक्त को अपने पास बुला सकता है। सत्ता में आने के बाद अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया। पुलिस पर नियंत्रण की मांग करते थे। अब केंद्र के साथ दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। दोनों सरकार मिलकर दिल्लीवासियों के हित में काम करेगी।

भाजपा सरकार बनते ही सुरक्षित दिल्ली करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के साथ बैठक की। आप के शासनकाल में इस तरह की बैठक क्यों नहीं हुई?

- क्योंकि, केजरीवाल समन्वय की जगह विवाद पैदा करने में विश्वास रखते थे। वह दिल्ली की कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सुधारने व जलभराव की समस्या हल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कभी चर्चा नहीं करते थे। केंद्र सरकार से मिलने वाले सुझाव को भी नहीं मानते थे। दिल्ली की भाजपा सरकार अपनी सीमा में रहते हुए केंद्र के साथ समन्वय कर दिल्ली को अपराधमुक्त करने और लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री ने पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा है। शीघ्र बदलाव दिखेगा।

बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठिये बड़ा मुद्दा है। इसका क्या समाधान है?