नगर परिषद और नगर पंचायत के बीच झूल रहा 7 ग्राम पंचायतों का भविष्य

जिले में आमगांव तहसील मुख्यालय में नगर परिषद हो या नगर पंचायत ? यह मुद्दा पिछले 10 वर्षों से न्यायालय एवं सरकार के फैसले पर अटका हुआ था। जिसके चलते पिछले 10 वर्षों से यहां पर प्रशासक राज चल रहा है। यह शायद अपनी तरह का राज्य में पहला मामला होगा, जहां 10 वर्षों तक प्रशासक राज रहा हो। चाहे फिर उसका कारण कुछ भी हो। गौरतलब है कि महाराष्ट्र शासन ने सभी तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा देने की नीति के तहत आमगांव ग्राम पंचायत को वर्ष 2014 में नगर पंचायत घोषित किया था। लेकिन तत्कालीन सरपंच ने इसके खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखल की थी। जिसमें आमगांव को नगर पंचायत की जगह आसपास के 7 गांवों को मिलाकर नगर परिषद बनाने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया था। जिसके बाद 2 अगस्त, 2017 को आमगांव नगर परिषद का गठन किया गया। लेकिन इसके खिलाफ फिर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को पलट दिया और आमगांव को नगर पंचायत ही रखने का निर्णय दिया।

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इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और 6 दिसंबर, 2019 को हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लिया। ले