सुनवाई पूरी • वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा कोई हिंदू धर्मार्थ मस्जिद तो बना सकता है, वक्फ नहींः सरकार

वक्फ (संशोधन) एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

- भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी पक्षकारों से लिखित दलीलें मांगी हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि एक्ट पर अंतरिम रोक लगानी है या नहीं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान आदिवासी संगठनों और हरियाणा सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि दान देने वाला अपनी संपत्ति ही वक्फ बोर्ड को दे सकता है, सरकारी नहीं। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड सरकार के कब्जे में है। किसी संपत्ति को सरकारी साबित करने के लिए जांच से पहले ही सरकार रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर सकती है। हालांकि, सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि 1976 की रिपोर्ट पढ़ें कि पंजीकरण क्यों जरूरी था। 100 वर्षों तक यह योजना पंजीकरण के लिए थी। अगर कोई पंजीकरण नहीं करता है तो हम खुले संवाद में विश्वास करते हैं। तीन दिन चली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से सिब्बल के अलावा अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और अन्य ने नए कानून को वक्फ संपत्तियों पर कब्जे का तरीका बताया। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून के बचाव में कहा कि वक्फ धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है.

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सिब्बल ने कहा- भूमि रिकॉर्ड सरकार के पास, जांच से पहले छेड़छाड़ हो सकती है