जनप्रतिनिधि अब अपनी मातृ भाषा में शासन के समक्ष रख सकेंगे अपनी बात

पंचायती राज में चुने हुए जनप्रतिनिधि अब अपनी मातृ भाषा में योजना और शासन प्रणालियों तक पहुंच बना सकेंगे।

- ब्यूरो | नई दिल्ली

इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 'राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशनभाषिणी' के साथ गुरुवार को एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सहयोग स्थापित करने जा रहा है। इसका उद्देश्य पंचायती राज शासन में अधिक समावेशिता और बेहतर पहुंच के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर