गरीबों की अनदेखी करने वाले चैरिटी अस्पतालों पर सरकार की नजर

मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद विशेष निरीक्षण दल गठित

- विशेष संवाददाता | मुंबई

चैरिटी एक्ट के तहत पंजीकृत राज्य के चैरिटी अस्पताल गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने की योजना को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं।

सरकार को इस संदर्भ में लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष निरीक्षण दल गठित करने का निर्णय लिया गया था। अब मंगलवार को राज्य के विधि व न्याय विभाग ने परिपत्र भी जारी कर दिया है। यह विशेष दल चैरिटी अस्पतालों में योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के बाद कार्रवाई करेगा। सरकार की ओर से चैरिटी अस्पतालों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत बेड आरक्षित रखने का आदेश है।

विशेष निरीक्षण दल का गठन