दंडात्मक डिमांड और टीओडी टैरिफ तत्काल वापस लें : वीआईए

विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (वीआईए) और नागपुर रेसीडेंशिल होटल्स एसोसिशन ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) द्वारा घोषित बहु-वर्षीय टैरिफ नीति समीक्षा आदेश पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

- व्यापार प्रतिनिधि | नागपुर.

वीआईए ने दंडात्मक डिमांड और टीओडी टैरिफ को वापस लेकर प्रभावी लागत में केवल सीपीआई-आधारित वृद्धि सुनिश्चित करने की मांग की है। रात के समय सौर ऊर्जा की बैंकिंग को पुनः लागू करने, ग्रिड सपोर्ट चार्ज रद्द करने जैसी मांग की गई है। साथ ही, इस तरह के संरचनात्मक परिवर्तनों को लागू करने से पहले, विशेष रूप से एमएसएमई और तीन शिफ्ट वाले बड़े उद्योगों के साथ परामर्श बैठक आयोजित किए जाए। वीआईए ने कहा है कि, यह नई टैरिफ संरचना, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी, विदर्भ और पूरे महाराष्ट्र में उद्योगों के लिए व्यवसाय की लागत को काफी हद तक बढ़ा देगी, विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जो निरंतर तीन शिफ्ट में काम करते हैं। वीआईए की एनर्जी सेल द्वारा किए गए प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार, 24x7 या तीन शिफ्ट मॉडल में काम करने वाले उद्योगों को मार्च 2025 के बिजली बिल (पिछली नीति का अंतिम महीना