संचार साथी पर सवाल उठे; सरकार ने अब कहा- जब चाहें एप हटा सकते हैं

विवाद • स्मार्ट फोन पर एप अनिवार्यता के सरकारी आदेश पर विपक्ष हमलावर

- 

हर स्मार्टफोन में ‘संचार साथी' एप अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने के आदेश पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे नागरिकों की 'जासूसी' बताते हुए सरकार पर 'तानाशाही' का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया। हालांकि, चर्चा नहीं हो सकी। विवाद बढ़ता देख संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। सिंधिया ने कहा, 'यह एप पूरी तरह वैकल्पिक है। यूजर चाहें तो इसे अपने फोन से हटा सकते हैं। रजिस्टर नहीं करेंगे तो एप इनएक्टिव रहेगा। कोई डेटा नहीं चलेगा।' इससे पहले, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'हर किसी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह सरकार की नजर के बिना परिवार व दोस्तों को संदेश भेज सके।' वहीं, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, यह एप व्यक्तिगत डेटा और मैसेज नहीं पढ़ता और न कॉल सुनता है।