सरकारी जमीन के झोपड़ावासियों के पुनर्वासन के लिए नई योजना

मुंबई में बड़े निजी, सरकारी और अर्धसरकारी भूखंड पर स्थित झोपड़ियों के निर्मूलन के लिए बृहन्मुंबई झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) के माध्यम से झोपड़पट्टी समूह पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी गई है। एसआरए झोपड़पट्टी समूह पुनर्विकास योजना की नोडल एजेंसी होगी।

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एसआरए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल की जमीन तय करेगा। जिसमें 51 प्रतिशत से अधिक झोपड़पट्टी का समावेश होगा। एसआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से निर्धारित क्षेत्र का समूह पुनर्विकास के लिए गृहनिर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति और उसके बाद सरकार मंजूरी प्रदान करेगी।

समूह पुनर्विकास योजना सरकारी संस्था के साथ संयुक्त उपक्रम अथवा टेंडर प्रक्रिया के जरिए निजी बिल्डर को नियुक्त करने का फैसला उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति से लिया जा सकेगा। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र वाली जमीनों के लिए यदि अनुमति मिलती है तो संबंधित जमीन को इस योजना में शामिल किया जा सकेगा। निजी जमीन मालिक इस योजना में शामिल हो सकेंगे। तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) जोन-1 और जोन2 के कारण प्रभावित झोपड़पट्टी भी इस योजना में शामिल हो सकेगी।

एसआरए नोडल एजेंसी के रूप में करेगा काम

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