जल्द न्याय दिलाने के लिए चार छोटे कदम उठाए जाएं

विश्लेषण • मुकदमबाजी के जंजाल से मुक्ति

- न्यायिक विराग गुप्ता वकील और 'अनमास्किंग वीआईपी’ के लेखक

अगर कोई आम व्यक्ति यह बात कहता कि विकसित भारत के रास्ते में न्यायिक प्रणाली यानी अदालतें सबसे बड़ा रोड़ा है, तो उसे संविधान विरोधी बताने के साथ उसके खिलाफ एफआईआर और अवमानना का मामला दर्ज हो सकता था। लेकिन यह तीखा तंज प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की उपस्थिति में किया है। उनसे सहमत होने के बावजूद यह बताना जरूरी है कि इस दुर्व्यवस्था, पराभव और पतन के लिए सरकार भी बराबर से जिम्मेदार है। नवरात्रि में इन चार सूत्रों पर अमल से अन्याय की आसुरी शक्तियों के खात्मे के साथ विकसित भारत का सपना भी सफल हो सकता है-

1. डाटा और ऐप :

कैट जैसे अनेक न्यायाधिकरण, आयकर, जीएसटी विभागों और स्थानीय निकायों में चल रहे लाखों विवाद और मुकदमों का सही हिसाब नहीं है। लोक अदालतों में 2024 में 10.45 करोड़, 2023 में 8.53 करोड़ और 2022 में 4.19 करोड़ मुकदमों का निपटारा हुआ। पिछले तीन सालों में 23 करोड़ मुकदमों के निपटारे के बावजूद जिला अदालतों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 5.3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। क्या हम विवाद और मुकदमा प्रधान देश बन गए हैं?

2. सर्कुलर इकोनामी :