नजरिया • महज आंकड़े सही तस्वीर नहीं पेश करते नागरिकों के हकों का संरक्षक बना हुआ है हमारा न्याय-तंत्र

क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है कि वो किसी राज्य के कानून को एक तय समयसीमा में मंजूरी दे? कुछ अभिव्यक्तियों को गैरकानूनी ठहराने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 हमारे संविधान के साथ कितनी सुसंगत है? क्या पूजास्थलों का जो स्टेटस 15 अगस्त, 1947 को था, उसे बहाल रखने का कानून वैधानिक है? देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मसलों का फैसला निकट भविष्य में होने वाला है।

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90 के दशक से संवैधानिक अदालतें देश के ढांचे में परिधि से केंद्र की ओर से खिसक रही हैं। उपरोक्त मामलों में उठाए जटिल प्रश्नों पर अदालती निर्देश न सिर्फ राज्य के विभिन्न अंगों के विशेष क्षेत्राधिकार को परिभाषित करेंगे, बल्कि इनका सीधा असर अब लोगों की रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ने लगा है। मसलन, दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्णय लें या 'वैवाहिक दुष्कर्म' का मामला- जो भारतीय परिवारों में अधिकारों और दायित्वों को लेकर हमारी समझ को नए सिरे से निर्धारित कर सकता है।

शुरुआती कुछ दशकों में दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई छोड़ दें तो देश के न्यायाधीश एक तरफ तो यह तय करने में व्यस्त थे कि कानूनी नजरिए से स्वतंत्रता का दायरा कहां तक सीमित हो सकता है, दूसरी ओर वे आजाद भारत में सम्पत्ति के अधिकार भी तय कर रहे थे। सम्पत्ति अधिकार का मामला तो मोटे तौर पर केशवानंद भारती मामले में तय हो गया, लेकिन स्वतंत्रता पर अंकुश की संवैधानिकता को लेकर अदालतों और उनके बाहर अब भी बहस जारी है।