17 साल बाद फैसला; साध्वी सहित 7 आरोपी बरी

मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और घायलों को 50 हजार मुआवजे का आदेश

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• आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, सिर्फ धारणा पर सजा नहीं दे सकते : विशेष एनआईए अदालत

मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सातों आरोपियों को गुरुवार को मुंबई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया। फैसला विस्फोट के 17 साल बाद आया है। विशेष एनआईए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। ऐसे में निर्दोष साबित सभी को रिहा किया जाता है। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया । विशेष न्यायाधीश अभय लाहोटी ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया कि मालेगांव में एक विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित करने में विफल रहा कि उस मोटर साइकिल में बम रखा गया था, जो साध्वी प्रज्ञा की थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि घायलों के चिकित्सा प्रमाण पत्रों में भी हेराफेरी हुई थी। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों पर यूएपीए लगाने का आदेष दोषपूर्ण था । आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अदालत सिर्फ धारणा के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकती है।