मराठा समाज को 24 दिसंबर तक कानून पारित कर आरक्षण दे सरकारः जरांगे-पाटील

मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षण के लिए 24 दिसंबर के बाद सरकार को और समय देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं।

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जरांगे-पाटील ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण के लिए विधानमंडल के शीत सत्र में कानून पास करे। दूसरी ओर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने जरांगेपाटील की भूमिका को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इससे मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे-पाटील और सरकार के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं। सोमवार को जरांगे-पाटील ने कहा कि मैंने दूसरे चरण का अनशन खत्म करते समय जालना में सरकार को 24 दिसंबर तक की समय सीमा नहीं दी थी, बल्कि सरकार ने खुद मुझसे 24 दिसंबर तक का समय मांगा था। मैं 24 दिसंबर तक आरक्षण देने की मांग की भूमिका पर कायम हूं। अब सरकार तय करे कि आरक्षण कैसे देना है ? हम लोग मराठा समाज के लिए ओबीसी कोटे से ही आरक्षण लेकर रहेंगे। हम सरकार को और समय नहीं देंगे। इसके पहले राज्य के दो मंत्री गिरीश महाजन और संदीपन भूमरे ने जरांगे-पाटील से मुलाकात कर आरक्षण के लिए और समय देने की मांग की थी। 23 दिसंबर को बीड में होने वाली जनसभा में आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे।

सरकार को अतिरिक्त समय देने से इनकार, 23 को बीड में होगी जनसभा