विश्लेषण • सभी दल महिलाओं के वोट चाहते हैं कोई पार्टी महिला वोट बैंक की उपेक्षा नहीं कर सकती

पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री बिहार में महिला रोजगार योजना की शुरुआत करते हुए 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रु. ट्रांसफर कर रहे थे तो उन्हें राजनीति की इस नई हकीकत का आभास था कि महिलाएं एक ताकतवर वोट बैंक के तौर पर उभर रही हैं।

- नीरजा चौधरी

कोई दल उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। नीतीश कुमार ने महिलाओं की बढ़ती ताकत को भांपते हुए बहुत पहले ही इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। 2005 में सत्ता संभालते ही उन्होंने स्कूली छात्राओं को साइकिल और यूनिफॉर्म वितरित की। यह कदम 2010 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ। 20 वर्ष पहले नीतीश ने जिन छात्राओं की सहायता की, आज वे अपने घरों में मां की भूमिका में हैं और परिवार के फैसलों को प्रभावित करने की हैसियत रखती हैं। फिर 2016 में नीतीश ने शराबबंदी लागू की। हालांकि इस निर्णय के लिए उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन यह कदम घरेलू हिंसा रोकने के लिए महिलाओं की भावना के सम्मान में उठाया गया था। और अब नीतीश ने 10 हजार रुपए के प्रावधान वाली यह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इस आशा के साथ लागू की है कि अगले चुनाव में महिलाएं सत्ता विरोधी लहर के भंवर से उन्हें निकाल लेंगी।