क्या देश में क्रिप्टो को लेकर मजबूत रेगुलेटरी बोर्ड बनाना समय की जरूरत ?

केंद्र सरकार जल्द क्रिप्टो करेंसी को लेकर 'चर्चा पत्र' जारी कर सकती है। सभी स्टेकहोल्डर्स यानी आम लोग, क्रिप्टो इंडस्ट्री से लेकर एक्सपर्ट्स तक से सुझाव मांगे जा सकते हैं।

- भास्कर रिसर्च टीम

इसके जरिये इंडस्ट्री से लेकर आम लोग तक ये तय करेंगे कि देश में क्रिप्टो का भविष्य कैसा होगा। फिलहाल भारत में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी मान्यता नहीं है। इससे पहले जनवरी में भारत के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा था कि सरकार अपनी क्रिप्टो पॉलिसी को आकार देने के लिए फिर से एक चर्चा पत्र का मसौदा तैयार करेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम को क्रिप्टो को लेकर नियम-कायदे बनाने की दिशा में पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि बीते हफ्ते चीन ने क्रिप्टो पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी, जिसके चलते इसकी वैल्यू करीब 10% गिर गई। आइए समझते हैं कि भारत में इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है...

• क्रिप्टो पर सरकार का अब तक क्या रूख रहा है?