नजरिया • चुनाव प्रक्रिया की धुलाई-सफाई का नया नुस्खा संसदीय लोकतंत्र को मनपसंद अंगरखा ओढ़ाने की तजवीज़

इन दिनों चुनावी शुद्धता की तलवारबाजी दिलचस्प मोड़ पर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रविवार को चुनौती दी कि वे हलफनामा देकर आरोप लगाएं या माफी मांगें।

- प्रकाश दुबे

चुनाव कराने की निष्पक्षता साबित करने के लिए अपनी तरफ से आरोपों, शिकायतों, प्रतिवेदनों की जांच-पड़ताल करने में चुनाव आयोग विश्वास नहीं रखता और न इसे तरजीह देता है, इसका मतलब यही हुआ। किसी को गुमान नहीं था कि तीन दिन के अंदर ही लोकसभा के सत्र के आखिरी दिन से मात्र कुछ घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने बिन साबुन, पानी बिना चुनाव प्रक्रिया की धुलाई-सफाई का नया नुस्खा पेश किया। 30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को पद से त्यागपत्र देना होगा। पहल बिल्कुल सही है। जमानत पर छूटे, उनकी किस्मत। न्यायपालिका जमानत दे वरना राज्यपाल पद से हटाए। प्रधानमंत्री पद के लिए मामला राष्ट्रपति भवन जाएगा। पिछले दिनों ये दोनों तरीके उलझते रहे हैं। दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्री जेल भेजे गए। दोनों के विरुद्ध आरोपों पर अदालती और राजनीतिक बयानबाजी से सिर्फ इतना ही सिद्ध हुआ कि आरोपों की गंभीरता सापेक्ष शब्द है। गृह मंत्री की उत्साहवर्धक पहल को दिल्ली की कसौटी पर कसें। मंत्री सत्येंद्र जैन, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अंततः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए। केजरीवाल ने जमानत मिलने के बाद त्यागपत्र दिया। जमानत पर मनीष सिसोदिया की रिहाई तक उच्चतम न्यायालय तक बार-बार जांच एजेंसियों को संकेत देता रहा, लेकिन उनकी ही चली। सत्येन्द्र जैन के मामले में जांच एजेंसी ने मुकदमा ही वापस लिया। कहा-सबूत नहीं