नजरिया • संविधान को निरोगी रखने की कवायद आपात्काल से किस-किस को सीख लेने की आतुरता है

25 जून 2025 का सबक है कि आपात्काल में संविधान का खून कर दिया गया था। अंदरूनी इमरजेंसी लगी। लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रेस सेंसरशिप और बीस सूत्री कार्यक्रम लागू हुए। संजय गांधी के हुक्म के मुताबिक प्रशासन चलने लगा। सबसे विवादास्पद अंग था, नसबंदी। आपात्काल के सिरमौर जगमोहन वाजपेयी सरकार में केन्द्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। सत्यपाल मलिक आपात्काल में जेल में थे। राज्यों का पालन करने के बाद मुंह खोलकर सबक सीखने का सबूत दिया ?

- प्रकाश दुबे समूह संपादक, दैनिक भास्कर [e-mail]

आपात्काल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, समाजसेवियों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलनकारियों, साहित्यकारों आदि को जेल में ठूंसा गया। जार्ज फर्नाडिस ने गुजरात और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर शासन का विरोध किया। कुछ दिन बाद फर्नांडिस गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें दुपहिया पर बिठाकर ले जाने वाला युवक लापता हो गया। डा. सुब्रमण्यम स्वामी ने विदेश से आपात्काल विरोधी अभियान चलाया। सिर्फ दो बंदी सांसदों ने लोकतंत्र के हनन तथा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने के विरोध में सदस्यता से त्यागपत्र दिया। वे थे मधु लिमये और शरद यादव। जेपी और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद की सलवटों को ठीक करने की कोशिश करने वाले चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया आदि को सजा मिली। रेल हड़ताल करने वाले हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय उर्फ बालासाहब देवरस की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कारणों से रिहाई का अनुरोध किया गया। संघ की ओर से बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया गया। उत्तर नहीं मिला। अनेक संघ प्रचारक घर-घर जाकर नसबंदी के विरोध में अभियान चला रहे थे। आपात्काल के मसले पर संघ की तरह गांधीवादियों का संगठन सर्वोदय, सर्वसेवा संघ भी ख