परिवहन व्यवस्था में नए विश्वास का संचार

भारत में परिवहन एवं ढुलाई व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स) पर लागत पिछले दशकों से एक अक्रियाशील आर्थिक वास्तविकता मानी जाती थी।

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अनुमान के अनुसार यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 13-14 प्रतिशत थी जो भारत के समकक्ष देशों की तुलना में बहुत अधिक थी। इस पहलू को अक्सर 'छिपा हुआ कर' बताया जाता था जिसने भारतीय विनिर्माण को गैर-प्रतिस्पर्धी बना दिया था। मगर 20 सितंबर को यह मान्यता चुपके से लेकिन पूरी तरह समाप्त हो गई। सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक शोध परिषद (एनसीएईआर) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा एक विस्तृत राष्ट्रव्यापी अध्ययन के बाद 202324 के लिए लॉजिस्टिक लागत पर पहला विश्वसनीय आंकड़ा जारी किया जो जीडीपी का 7.97 प्रतिशत था।

यह तथ्य संख्या में सुधार के अलावा भी काफी महत्त्व रखता है। यह इस सोच को नए सिरे से परिभाषित करता है कि भारत में प्रतिस्पर्धा को लेकर क्या धारणा है। भारत में लॉजिस्टिक पर लागत अब दुनिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के इर्द-गिर्द ही है। उदाहरण के लिए यह अमेरिका की 8.8 प्रतिशत, जर्मनी की 8 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलिया की 8.6 प्रतिशत के बराबर है।

खबरों और भाषणों में लगातार अंतहीन रूप से इस ऊंची लागत यानी 13-14 प्रतिशत का जिक्र हो रहा था मगर यह ठोस गणना विधि पर आधारित नहीं था। व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रारूप अपनाने और उनके हिसाब से ढलने की वजह से यह भारी भरकम आंकड़ा आ रहा था। ये प्रारूप भारत के अनुरूप बिल्कुल नहीं थे। नीति निर्माताओं, उद्योग और मीडिया ने इसे बारबार दोहराया जिससे इस धारणा ने गहरी जड़ जमा ली कि लॉजिस्टिक भारत की कमजोर कड़ी बन चुकी है। वृहद आंकड़ों (राष्ट्रीय लेखा आंकड़ा, सप्लाई ऐंड यूज टेबल्स, भारतीय रिजर्व बैंक का बहीखाता) को परिवहनकर्ताओं (ट्रांसपोर्टर), गोदामों और सेवा उपयोगकर्ताओं के 3,500 से अधिक हितधारक सर्वेक्षणों के आंकड़ों के साथ मिलाकर एक मिश्रित दृष्टिकोण के जरिये तैयार रिपोर्ट 'भारत में लॉजिस्टिक लागत का आकलन' अब तक का सबसे मजबूत अनुमान व्यक्त करता है। यह संख्या न केवल आश्चर्यजनक रूप से कम है बल्कि अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी भी है।