ग्राहकों की सतर्कता के साथ सरकार और बैंकों की भी हो जिम्मेदारी

लोगों को विभिन्न धोखाधड़ी के मामलों में कब, क्या और कैसे करना है, यह सिखाया जाना चाहिए।

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सतत निगरानी जरूरी

बैंकों को साइबर सुरक्षा के साथ मिलकर डिजिटल अरेस्ट, धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई और टोटल रिकवरी की अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए। फर्जी वेबसाइट, ऐप और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शिकायत तंत्र होना चाहिए।

मोहित सोनी

कुक्षी, मध्य प्रदेश

डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की जरूरत

साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। इस संबंध में बैंक ग्राहकों को आरबीआई द्वारा जनहित में जारी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तुरंत ऋण देने की पेशकश करने वाले फोन कॉल, फेक या स्पैम तथा अन्य अनजान लिंक पर धन के भुगतान के लिए यूपीआई पिन आदि शेयर करने से बचना चाहिए। बैंक व सरकार को लोगों में 'डिजिटल साक्षरता' बढ़ाना चाहिए।

गजानन पांडेय

हैदराबाद, तेलंगाना

रियल टाइम निगरानी तंत्र मजबूत हो

सरकार को साइबर सुरक्षा के स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायत स्तर तक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाने चाहिए। साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष पुलिस इकाइयों और साइबर हेल्पलाइन को अधिक सक्रिय बनाया जाए। बैंकों को अपनेग्राहकों को समय-समय पर सुरक्षा के दिशा-निर्देश भेजने चाहिए। बैंकिंग ऐप और वेबसाइटों में एआई आधारित सिक्योरिटी फीचर लगे।

सुभाष बुड़ावनवाला

रतलाम, मध्य प्रदेश

साइबर इंटेलिजेंस कानून बने