'वी' के एजीआर पर होगा पुनर्विचार

शीर्ष अदालत ने केंद्र को वोडा-आइडिया के एजीआर बकाये पर पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी

- भाविनी मिश्रा और गुलवीन औलख

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया का पुनर्मूल्यांकन करने की आज अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि संकटग्रस्त दूरसंचार सेवा प्रदाता को राहत प्रदान करना केंद्र सरकार के नीतिगत दायरे में आता है।

देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और विपुल एम पंचोली के पीठ ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि यह कदम उपभोक्ता हित और देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी में सरकार की उल्लेखनीय हिस्सेदारी से प्रेरित था।

केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र के पास वोडाफोन आइडिया में 49 फीसदी हिस्सेदारी है और बकाया एजीआर की समीक्षा कंपनी के बड़े ग्राहक आधार को प्रभावित करने वाली चिंता को देखते हुए की गई है। कंपनी के 20 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 तक वोडाफोन आइडिया के 20.28 करोड़ ग्राहक थे।