आईपीओ निवेश और शेयर के बदले कर्ज की सीमा बढ़ेगी

प्रा थमिक बाजारों को बढ़ावा देने की खातिर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) और बैंकों द्वारा दिए जाने वाले शेयरों के बदले कर्ज की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव की घोषणा की।

- खुशबू तिवारी मुंबई, 1 अक्टूबर

इस कदम से धनाढ्य निवेशकों (एचएनआई) की ज्यादा सहभागिता को बढ़ावा मिलने और प्राथमिक बाजार में उनकी भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

आईपीओ के वित्तपोषण के लिए कर्ज की सीमा प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, शेयर के बदले कर्ज की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़कर 1 करोड़ रुपये हो जाएगी। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) और इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (इनविट ) की इकाइयों के लिए भी सीमाएं बढ़ाई जाएंगी।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, शेयरों के बदले कर्ज और आईपीओ वित्तपोषण पहले से ही मौजूद थे, लेकिन कई वर्षों तक इनमें संशोधन नहीं किया गया। यह स्वाभाविक है कि इन सीमाओं में इजाफा किया जाए।

डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली की जोखिम-प्रबंधन क्षमता समय के साथ बेहतर हुई है और आवश्यक प्रावधान मौजूद हैं। उन्होंने कहा, शेयरों के बदले कर्ज की सीमा में पिछली बार संशोधन 1998 में किया गया था, इसलिए मुद्रास्फीति को देखते हुए यह वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।