Prøve GULL - Gratis
अमेरिका में भारत को मिले खास दर्जे का बीता दौर
Business Standard - Hindi
|September 23, 2025
वह समय बीत चुका है जिसमें भारत और भारतीय यह मान सकते थे कि अमेरिका उनके साथ विशेष व्यवहार करेगा। भारत अपवाद था मगर यह व्यवस्था खत्म हो गई है। बता रहे हैं मिहिर एस शर्मा
-
एच-1बी वीजा पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का नया ऐलान क्या भारत को निशाना बनाने के लिए उठाया गया एक और कदम है? आखिरकार, दो-तिहाई से अधिक एच-1 बी वीजा भारतीयों को दिए जाते हैं और भारतीय कंपनियां इस वीजा के सबसे बड़े लाभार्थियों में शुमार हैं।
शायद हां। एक नजरिये से ट्रंप के सभी कदम वास्तव में ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वह भारत को जान-बूझकर निशाना बना रहे हैं। वह भारतीय वस्तुओं पर पहले ही 50 फीसदी शुल्क लगा चुके हैं। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने रेमिटेंस टैक्स यानी प्रेषण कर भी लगा दिया था जिसका बोझ वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर पड़ सकता है। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंध भी बेहतर होते दिख रहे हैं, जबकि इसकी कोई ठोस वजह नहीं नजर आती। ट्रंप मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने भारत पर तल्ख टीका-टिप्पणी करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी है।
एच-1बी वीजा पर ट्रंप के फैसले ने पिछले कुछ दिनों में सुर्खियां जरूर बटोरी हैं लेकिन इसके साथ ही दो अन्य घटनाक्रम भी हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट सदस्यों ने विशेष रूप से भारत से झींगा मछली के आयात पर 40 फीसदी शुल्क लादने के लिए एक विधेयक पेश किया। इसके अलावा अमेरिकी प्रशासन ने ईरान स्वतंत्रता और प्रसार-रोधी अधिनियम के तहत भारत को विशिष्ट रियायत देने का प्रावधान निलंबित करने का निर्णय लिया जिसका इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था कि चाबहार बंदरगाह को प्रतिबंधों की जद से बाहर रख इसका निर्माण किया जा सके। यह रियायत भारत को 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दी गई थी। मगर अब हुए घटनाक्रम इस बात के संकेत हैं कि अमेरिका खासकर ट्रंप प्रशासन का रवैया भारत के प्रति कितना बदल गया है।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका बहुत कुछ कर सकता है। उदाहरण के लिए रूस में बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली एस-400 की खरीद के लिए प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला (सीएएटीएसए) के पूर्ण प्रावधान भारत पर लागू किया जा सकते हैं। ऐसा उस स्थिति में हो सकता है जब भारत निकट भविष्य में अमेरिका से हथियार खरीद का कोई बड़ा सौदा नहीं करने का इरादा जताता है।
Denne historien er fra September 23, 2025-utgaven av Business Standard - Hindi.
Abonner på Magzter GOLD for å få tilgang til tusenvis av kuraterte premiumhistorier og over 9000 magasiner og aviser.
Allerede abonnent? Logg på
FLERE HISTORIER FRA Business Standard - Hindi
Business Standard - Hindi
श्रम संहिता लागू करने के लिए डिजिटल आधार बना रहा केंद्र
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यों से अपने-अपने पोर्टल केंद्र के श्रम सुविधा और समाधान पोर्टलों के साथ जोड़ने को कहा है।
2 mins
June 18, 2026
Business Standard - Hindi
नीति निर्माण में शिथिलता से बचना आवश्यक
पश्चिम एशिया संघर्ष का अंत भारत के लिए शुभ संकेत है लेकिन इससे सरकार को नीति निर्माण में शिथिल या निष्क्रिय नहीं हो जाना चाहिए। बता रहे हैं एके भट्टाचार्य
4 mins
June 18, 2026
Business Standard - Hindi
हथियारों का 1.78 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड उत्पादन
वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 26) में भारत के रक्षा क्षेत्र का उत्पादन सालाना आधार पर करीब 16 प्रतिशत बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया।
2 mins
June 18, 2026
Business Standard - Hindi
बिरला कल ममता गुट का पक्ष सुनेंगे
लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को पार्टी में विभाजन के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए 19 जून को बैठक के लिए आमंत्रित किया है।
1 min
June 18, 2026
Business Standard - Hindi
भारत-ईयू व्यापार सौदा साल के अंत तक
फ्रांस में जी7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक
4 mins
June 18, 2026
Business Standard - Hindi
पानी पर रोक से मुंबई में निर्माण परियोजनाओं पर लगेगा ब्रेक!
मुंबई के जलाशयों में गिरते जल स्तर और मॉनसून में देरी के बीच बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जल आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है।
2 mins
June 18, 2026
Business Standard - Hindi
बन सकता है शिपिंग बीमा क्लब
भारत के समुद्री नियामक द्वारा कराए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि एक भारतीय प्रोटेक्शन और इंडेम्निटी (पीऐंडआई) क्लब व्यावहारिक है, भले ही यह फिक्स्ड प्रीमियम मॉडल पर आधारित हो।
2 mins
June 18, 2026
Business Standard - Hindi
'बैलेंस शीट में पारदर्शिता के लिए सीएफओ जिम्मेदार'
नैशनल फाइनैंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने बुधवार को कहा कि कंपनियों का वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जिम्मेदार होते हैं और उनकी अपनी कंपनियों की वित्तीय स्थिति को पारदर्शी तरीके से पेश करने की जवाबदेह होती है।
2 mins
June 18, 2026
Business Standard - Hindi
जेएलआर का उत्तर अमेरिका पर जोर
जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) उत्तर अमेरिका पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही वह अपने लक्जरी ब्रांडों में कई इंजन विकल्प वाली व्यापक रणनीति भी अपना रही है।
2 mins
June 18, 2026
Business Standard - Hindi
पीएम ई-ड्राइव लक्ष्य के करीब, बढ़ेंगे ई-दोपहिया के दाम
देश के प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया विनिर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी योजना के समापन के लिए तैयारी कर रहे हैं।
3 mins
June 18, 2026
Listen
Translate
Change font size

