कम आवेदकों को मिला कर्ज

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मिले आवेदनों में से एकचौथाई से थोड़ा ज्यादा आवेदकों को ही ऋण मिल पाया है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

- हर्ष कुमार

यह योजना वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत के असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को आर्थिक मदद देने और उनके कौशल विकास के मकसद से शुरू की गई थी। अगस्त 2025 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस योजना के तहत 12 लाख आवेदन मिले। इनमें से बैंकों ने 11.9 लाख आवेदनों पर कार्रवाई की और 3,97,852 आवेदकों के लिए ऋण मंजूर किए गए। हालांकि, सिर्फ 3,33,632 लोगों को ही ऋण मिल पाया, जो कुल आवेदनों का 27.2 फीसदी है।

भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 5,21,618 से ज्यादा आवेदन मिले। बैंक ने लगभग सभी आवेदनों को देखा लेकिन महज 1,43,567 आवेदनों को ही मंजूरी दी। आखिर में, सिर्फ 1,22,659 लोगों को ही ऋण मिल पाया, जो कुल आवेदनों का 23.4 फीसदी है।

अन्य बड़े सरकारी बैंकों जैसे पंजाब नैशनल बैंक (38.3 फीसदी), बैंक ऑफ बड़ौदा (28.7 फीसदी) और केनरा बैंक (38.2 फीसदी) में कुल आवेदनों की तुलना में ऋण वितरण करने की दर एसबीआई से बेहतर है। वित्त मंत्रालय को भेजे गए ईमेल का खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला।