मौद्रिक नीति प्रसार का अलग तरीका

विभिन्न परिपक्वता अवधि वाले सभी बॉन्ड (सरकारी प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋण और कॉरपोरेट बॉन्ड) पर यील्ड बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ, सरकारी प्रतिभूतियों और एसडीएल एवं कॉर्पोरेट बॉन्ड के बीच यील्ड का अंतर (स्प्रेड) भी बढ़ता जा रहा है।

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खबरों के अनुसार पिछले सप्ताह कम से कम दो कंपनियों आवासीय एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) और बजाज फाइनैंस लिमिटेड ने बाजार से रकम जुटाने की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी क्योंकि यील्ड उनके हिसाब से काफी अधिक हो गई थीं। बॉन्ड बाजार के मौजूदा हालात पर विचार करने से पहले हम यह समझ लेते हैं ऐसे हालात आखिर क्यों बने हैं।

जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति 1.55 फीसदी बढ़ी जो पिछले 8 वर्षों की सबसे सुस्त बढ़ोतरी थी। खुदरा मुद्रास्फीति लगातार पांचवें महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लक्ष्य 4 फीसदी (2 प्रतिशत घटबढ़) से नीचे रही। वर्ष 2019 के बाद यह पहला अवसर था जब खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य से नीचे ही सिमट कर रह गई। आरबीआई ने फरवरी और जून के बीच रीपो दर 6.5 फीसदी से घटाकर 5.5 फीसदी कर दी। केंद्रीय बैंक द्वारा नकद आरक्षी अनुपात में 1 फीसदी कटौती का फैसला 6 सितंबर से शुरू होने वाले पखवाड़े में प्रभावी हो जाएगा। इस कटौती से बैंकिंग प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपये आ जाएंगे। आदर्श रूप में इस तरह की पृष्ठभूमि में बॉन्ड यील्ड में कमी आनी चाहिए जिससे ट्रेजरी प्रबंधकों को खुश होना चाहिए। मगर ट्रेजरी कार्यालयों में बॉन्ड डीलरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। वे सभी अपने नुकसान की भरपाई करने में जुटे हैं।

गत 26 अगस्त को 10 साल की अवधि के सरकारी बॉन्ड पर यील्ड कारोबार के दौरान 6.65 फीसदी तक पहुंच गई और बाद में 6.60 फीसदी पर बंद हुई। चालू वित्त वर्ष में यह यील्ड सबसे अधिक है। इससे पहले 26 मार्च को यील्ड 6.60 फीसदी पर पहुंची थीं। उस

समय यह 6.645 फीसदी तक पहुंच गई थी मगर 6.60 फीसदी पर बंद हुईं।

उल्लेखनीय है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में नीतिगत दर 6.25 फीसदी थी और वित्तीय प्रणाली में नकदी की कमी लगभग 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। फिलहाल नीतिगत दर 5.5 फीसदी है और 26 अगस्त को वित्तीय प्रणाली में 1.78 लाख करोड़ रुपये अधिशेष नकदी थी।