भारत में 67 अरब डॉलर का निवेश करेगा जापान

जापान ने अपने निजी क्षेत्र के जरिये अगले 10 वर्षों में भारत में 10 लाख करोड़ येन (67 अरब डॉलर) के निवेश का लक्ष्य रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी कंपनियों से 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' का आग्रह किया।

- अर्चिस मोहन

भारत-जापान सहयोग को गति

■ अगले 10 साल में जापान का भारत में 67 अरब डॉलर निवेश करने का लक्ष्य
■ निवेश, नवाचार और आर्थिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 10 वर्षीय रोडमैप तैयार
■ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, एआई, आईओटी और सेमीकंडक्टर में सहयोग आगे बढ़ेगा
■ भारत-जापान एसएमई फोरम का शुभारंभ

मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बीच टोक्यो में 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने कहा कि वे 21 परिणामों पर सहमत हुए हैं, जिनमें कई बड़े समझौते भी शामिल हैं।

दोनों पक्षों ने 13 प्रमुख समझौतों को अंतिम रूप दिया जिनमें रक्षा संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता, भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन में जापानी निवेश, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए जापानी सहायता और जापान में 50,000 कुशल और अर्ध-कुशल भारतीयों का प्रशिक्षण शामिल हैं।

दोनों पक्षों ने भारत में जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप की मदद के लिए द्विपक्षीय प्रयासों का समर्थन किया, व्यापक आर्थिक साझेदारी करार को अधिक दूरंदेशी बनाने के लिए इसके कार्यान्वयन की समीक्षा की तथा भारतीय राज्यों और जापान के प्रांतों के बीच जुड़ाव बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह जुड़ाव नई दिल्ली और टोक्यो तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जापानी प्रांतों तथा भारत के राज्यों के बीच संस्थागत सहयोग के माध्यम से गहरा होगा, जिससे अवसर के नए दरवाजे खुलेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार सुबह जापान के कई प्रांतों के गवर्नरों को संबोधित करेंगे। बयान में कहा गया है कि राज्य-प्रांत भागीदारी हाल में आंध्र प्रदेश और तोयामा, तमिलनाडु और एहिमे, उत्तर प्रदेश और यामानाशी तथा गुजरात और शिजुओका के बीच कायम की गई है।