कच्चे तेल से मिले कड़वे सबक

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का दबाव, एक सोची समझी रणनीति हो सकती है।

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इसका मकसद यूक्रेन के मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन पर दबाव डालना और हमारे व्यापार वार्ताकारों से कुछ रियायतें हासिल करना हो सकता है। लेकिन ट्रंप का यह दावा हमारे लिए और भी अपमानजनक है कि एक अमेरिकी कंपनी, पाकिस्तान के 'विशाल' तेल भंडार का पता लगा सकती है और इसका कुछ हिस्सा भारत को बेचा जा सकता है।

भारत, जरूरत पड़ने पर बिना अधिक अतिरिक्त लागत के कई दूसरे देशों से तेल खरीद सकता है। आधिकारिक बयानों के मुताबिक, हम हर दिन जो 50 लाख बैरल तेल का आयात करते हैं, वह अब 40 अलग-अलग देशों से आता है। लेकिन ऐसा करने पर हमें राजनीति, नियमों के अनुपालन और प्रतिष्ठा से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं और भारत के प्रसंस्कृत पेट्रोलियम निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। यह सब हमें उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था की कड़वी भू-आर्थिक प्रतिस्पर्धा के बारे में अहम सबक सिखाता है।

कई लोगों का मानना है कि ट्रंप की भू-राजनीतिक रणनीतियां, अमेरिका के तेल उत्पादन और निर्यात को बनाए रखने के उद्देश्य से जुड़ी हैं ताकि तेल की कीमतें अभी के ऊंचे स्तर पर बनी रहें। कच्चा तेल और गैस कंपनियों को (जिन्होंने पिछले एक दशक में अमेरिका में उत्पादन बढ़ाया है) मुनाफे में रहने के लिए 60-65 डॉलर प्रति बैरल से अधिक की कीमतों की जरूरत होती है। कई उत्पादक शेल बेसिन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और ट्रंप की 'ड्रिल' करने की अपील के बावजूद, कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के बजाय शेयरधारकों को रिटर्न देने को प्राथमिकता दे रही हैं।