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वर्ष 2025: सुधारों का साल

Aaj Samaaj

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December 31, 2025

भारत सुधार एक्सप्रेस में सवार हो चुका है। इस सुधार एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत की जनसंख्या संरचना, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य साहस है। 2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब देश ने पिछले 11 वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर सुधारों को एक निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया। हमने संस्थानों को आधुनिक बनाया, शासन को सरल किया

आज भारत पर समूचे विश्व की नजर रहती है। इसका कारण, हमारे लोगों में कुछ नया करने का जोश है। आज दुनिया भारत को आशा और विश्वास के साथ देखती है। वे इस बात की सराहना करते हैं कि नई पीढ़ी के सुधारों के माध्यम से विकास की गति को तेज किया गया है। ये सुधार कई क्षेत्रों से जुड़े हैं और देश की विकास क्षमता को और मजबूत बनाते हैं। मैं कई लोगों से कहता रहा हूं कि भारत सुधार एक्सप्रेस में सवार हो चुका है। इस सुधार एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत की जनसंख्या संरचना, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे लोगों का अदम्य साहस है। 2025 को भारत के लिए एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब देश ने पिछले 11 वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर सुधारों को एक निरंतर राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया। हमने संस्थानों को आधुनिक बनाया, शासन को सरल किया और लंबे समय तक सभी को साथ लेकर चलने वाली विकास की मजबूत नींव रखी। हमने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हुए... बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, काम को तेजी से पूरा

किया और गहराई से बदलाव किए। ये सुधार नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन जीने, उद्यमियों को भरोसे के साथ नवाचार करने और संस्थानों को स्पष्टता व विश्वास के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए किए गए हैं। मैं किए गए कुछ सुधारों के उदाहरण प्रस्तुत करता हूं।

जीएसटी सुधार:

5% और 18% की दो सरल टैक्स दरें लागू की गई हैं। इससे घरों, एमएसएमई, किसानों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर बोझ कम हुआ है। इसका उद्देश्य विवादों को कम करना और नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना है। इस सुधार से उपभोक्ताओं का भरोसा और मांग बढ़ी है। त्योहारों के मौसम में बिक्री में वृद्धि हुई है।

मध्य वर्ग को अभूतपूर्व राहत:

पहली बार, सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ा। 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह अब सरल और आधुनिक आयकर अधिनियम, 2025 लागू किया गया है। ये दोनों सुधार मिलकर भारत को पारदर्शी और तकनीक-आधारित कर व्यवस्था की ओर ले जाते हैं।

छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा:

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सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाव दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन में समयबद्ध सेवाओं, सशक्त संस्थागत व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से परिलक्षित होना चाहिए, ह्व यह बात डॉ. वीरेन्द्र कुमार, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने अधिकारों से दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के अंतर्गत गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (उअइ) की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

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