उत्तर भारत के लिए नीति मॉडल बनकर उभरा हरियाणा

उत्तरी भारत में हर साल फसल कटाई के बाद हवा जहरीली हो जाती है, शहर धुंध से भर जाते हैं और वही पुराना सवाल उठता है-हम इस समस्या से कब मुक्त होंगे? वैज्ञानिक जगत यह बात वर्षों से कह रहा है कि पराली जलाना न तो अनिवार्य है, न ही इसका कोई कृषि लाभ है।

- कार्तिकेय शर्मा

यह मिट्टी, हवा, पानी और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली पूरी तरह टाली जा सकने वाली प्रक्रिया है। असली अंतर वहां आता है जहां नीतियों को गंभीरता और प्रशासन को निरंतरता मिलती है। इस कसौटी पर आज हरियाणा पूरे उत्तर भारत में एक अलग पहचान बनाकर खड़ा है।

समस्या की जड़ केवल किसानों के व्यवहार में नहीं, बल्कि उन विकल्पों की अनुपलब्धता में थी जिन पर किसान आसानी से और भरोसे के साथ चल सकें। हरियाणा ने इसी बिंदु को पकड़कर सबसे पहले किसानों के लिए टिकाऊ विकल्पों को सुलभ बनाया। राज्य ने 2018 के बाद जिस बड़े पैमाने पर पराली प्रबंधन मशीनरी को गांव-गांव पहुंचाया, वह अपने आप में एक संस्थागत सुधार था। 6,700 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर और 80,000 से अधिक आधुनिक मशीनें- हैप्पी सीडर से लेकर सुपर सीडर तक किसानों के हाथ में पहुंचीं। इससे दो बदलाव आए टिकाऊ खेती सस्ती हुई और समय पर खेत साफ करने की समस्या लगभग समाप्त हो गई। धान और गेहूं के बीच बेहद कम खिड़की में खेती करने वाले राज्यों के लिए यह सबसे बड़ा संरचनात्मक सुधार था। लेकिन केवल मशीनें पर्याप्त नहीं थीं। व्यवहार बदलने के लिए आर्थिक संकेत उतने ही आवश्यक थे।