राहुल की सरकार करे तो पुण्य, मोदी सरकार करे तो पाप क्यों ?

मेरे जैसे पत्रकार सहित देश के लाखों लोगों ने सम्बंधित सरकारी केंद्रों पर फोटो खिंचवाकर पहचान की तकनीकी औपचारिकता पूरी की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि गांधी परिवार और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने न जाने किस दबाव में इस योजना को रुकवा दिया। फिर यह बताया गया कि आधार कार्ड की योजना को ही प्राथमिकता दी जाए।

- आलोक मेहता

राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी भारतीय नागरिकता की पहचान कर मतदाता सूची बनाए जाने के मोदी सरकार के कदम का विरोध कर रही है, लेकिन उनको और जनता को यह क्यों नहीं याद दिलाया जाता कि जब 2008-2009 में राहुल बाबा की सरकार थी, तब नागरिकता पहचान पत्र की योजना का कार्यान्वयन मिस्टर चिदंबरम ने शुरू कर दिया था। गृह मंत्री के नाते चिदंबरम ने अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने और भारत की सुरक्षा के लिए इसके लिए करोड़ों रुपयों का बजट स्वीकृत करवाकर कई राज्यों में नागरिकता के स्मार्ट कार्ड के लिए बाकायदा फार्म भरवाकर सूचियां बनवानी तक शुरू करवा दी थी। मेरे जैसे पत्रकार सहित देश के लाखों लोगों ने सम्बंधित सरकारी केंद्रों पर फोटो खिंचवाकर पहचान की तकनीकी औपचारिकता पूरी की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला कि गांधी परिवार और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने न जाने किस दबाव में इस योजना को रुकवा दिया। फिर यह बताया गया कि आधार कार्ड की योजना को ही प्राथमिकता दी जाए। यही नहीं करोड़ों की संख्या में स्मार्ट कार्ड्स बनवाने के लिए निजी कंपनियों को ठेके देने में घोटाले के आरोप सामने आए थे। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि राहुल कांग्रेस की सरकार नागरिकता पहचान करे तो पुण्य और मोदी सरकार करे तो पाप क्यों? भारतीय राजनीति में पहचान, नागरिकता और मतदाता सत्यापन जैसे विषय हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। लेकिन पिछले डेढ़ दशक में इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जो वैचारिक और राजनीतिक परिवर्तन दिखाई देता है, वह अत्यंत विवादास्पद है। एक समय था जब कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री पी चिदंबरम स्वयं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) जैसी कठोर पहचान परियोजना के प्रमुख सूत्रधार थे। 2008झ2012 का कालखंड भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतीपूर्ण था। एक ओर 26/11 जैसे आतंकी हमले, दूसरी ओर पूर्वोत्तर और सीमावर्ती इलाकों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ और तीसरी ओर फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा संगठित अपराध। इसी पृष्ठभूमि में गृह मंत्री के रूप में पी चिदंबरम ने कहा था कि भारत को एक मजबूत नागरिक पहचान प्रणाली चाहिए, जो केवल निवास नहीं, बल्कि नागरिकता को भी दर्ज करे। इसी सोच से नेशनल पापुलेशन रजिस्टर को मंत्रिमंडल से योजना और बजट की स्वीकृति मिली।