भारत-अफगान की यारी या कूटनीतिक साझेदारी

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी का भारत दौरा इन दिनों खूब चर्चा में है।

- राकेश सिंह

नौ अक्टूबर को वे दिल्ली पहुंचे। उनकी यह यात्रा यहां 16 अक्टूबर तक चलेगी। तालिबान की सरकार बनने के बाद ये किसी सीनियर अफगानिस्तानी नेता का भारत का पहला दौरा है। पहले यह संयुक्त राष्ट्र के ट्रैवल बैन की वजह से मुमकिन नहीं था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र कमेटी ने अस्थायी तौर पर प्रतिबंध हटा दिया है। मुत्तकी रूस से होते हुए दिल्ली आए हैं। यहां उनका स्वागत भी काफी गर्मजोशी से हुआ। रणनीतिकार भारत-अफगानिस्तान की इस यारी को एक कूटनीतिक साझेदारी के रूप में आंक रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस दौरे के क्या मायने हैं? क्या भारत और अफगानिस्तान अब करीब आ रहे हैं? चीन और पाकिस्तान इससे परेशान क्यों हैं? इससे भारत को क्या फायदा होगा? आइए, पहले थोड़ी पृष्ठभूमि को समझते हैं। वर्ष 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से भारत का अफगानिस्तान से रिश्ता थोड़ा ठंडा पड़ गया था। पहले अशरफ गनी की सरकार के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात थे। तब भारत ने वहां स्कूल, अस्पताल, सड़कें और यहां तक की पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनवाई थी। करीब चार बिलियन डॉलर का निवेश किया था। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद भारत ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी। फलस्वरूप कूटनीतिक रिश्ते ठंडे बस्ते में चले गए। बावजूद इसके मानवीय मदद जारी रहा। जैसे हाल ही में भूकंप आया तो भारत ने तुरंत टेंट्स, फूड और मेडिसिन भेज दी। अब मुत्तकी का दौरा एक तरह से रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने का काम कर रहा है। ये दौरा सिर्फ बैठकों के लिए नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का मौका भी है। अफगानिस्तान को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भारत से मदद चाहिए। भारत चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को ट्रेड रूट दे सकता है, जो पाकिस्तान को बायपास करता है। अब सवाल है कि क्या भारत और अफ