सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की

कोर्ट ने कहा कि इस स्वतंत्रता का उपयोग सामाजिक जिम्मेदारी, धार्मिक सौहार्द और व्यक्तिगत गरिमा के साथ संतुलित होना चाहिए। यह आदेश न केवल सोशल मीडिया पर बढ़ते हेट स्पीच और आपत्तिजनक सामग्री के मुद्दे को संबोधित करता है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रभावों को भी रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत खान के मामले में सुनवाई करते हुए

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14 जुलाई 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)( के तहत सुनिश्चित है, लेकिन यह असीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस स्वतंत्रता का उपयोग सामाजिक जिम्मेदारी, धार्मिक सौहार्द और व्यक्तिगत गरिमा के साथ संतुलित होना चाहिए। यह आदेश न केवल सोशल मीडिया पर बढ़ते हेट स्पीच और आपत्तिजनक सामग्री के मुद्दे को संबोधित करता है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रभावों को भी रेखांकित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत खान के मामले में सुनवाई करते हुए, जिसमें उन पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए कई राज्यों में प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया जा सकता। यह अधिकार अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और दूसरों की गरिमा शामिल है। ह्व जस्टिस नागरत्ना ने जोर दिया कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली सामग्री (हेट स्पीच) साम